लखनऊ. उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कर्मचारियों की भविष्य निधि में हुए घोटाले का माला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया है कि सरकार को यह बताने की जरुरत है कि यूपीपीसीएल पीएफ ट्रस्ट की ओर से डीएचएफएल को कितनी धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से जारी की गई है।
अखिलेश ने टि्वट कर सरकार से इसका जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता और खुलेपन से ही विश्वास की नींव पड़ती है। किसी भी सरकार में सभी तरह की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से ही ट्रांसफर की जाती है। सरकार को यह बताना चाहिए कि आरटीजीएस के माध्यम से ट्रस्ट के खाते से कितनी धनराशि डीएचएफएल के खाते में डाली गई।
इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, '' प्रदेश की नाकाम व भ्रष्ट भाजपा सरकार बिजली कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड घोटाले में बिजली मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके कर्मचारियों की भविष्य निधि तुरंत सुनिश्चित करे; नहीं तो ये कर्मचारी भाजपा सरकार की बत्ती गुल कर देंगे... फिर मुखिया जी पूछते फिरेंगे ‘इतना अंधेरा क्यों है भाई?''
मामले में तीन आरोपी हुए हैं गिरफ्तार
इसमें नामजद पॉवर कार्पोरेशन के तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी तथा तत्कालीन सचिव (ट्रस्ट) प्रवीण कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जा चुका है। प्रवीण गुप्ता को आगरा और सुधांशु द्विवेदी तथापूर्व एमडी एपी मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने बुधवार को तीनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।
यह है मामला
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एक लाख से अधिक कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के 2267.90 करोड़ रुपये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में फंस गए हैं। कर्मचारियों और विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया तो सरकार ने शनिवार को कई कार्रवाइयां कीं। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।
source https://www.bhaskar.com
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