कैबिनेट की बैठक; 13 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, दीपोत्सव को मिला प्रांतीय मेले का दर्जा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि सरकार ने अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव महोत्सव को प्रांतीय मेले का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पासकर दिया है। सरकार ने मेले के प्रबंधन का दायित्व जिलाधिकारी अयोध्या को 33 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की गई है।
कैबिनेट की बैठक में इसके अलाव भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत योजना) के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 के लिए रायबरेली जिले में रायबरेली सीवरेज योजना फेज 3 से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में लिए गए फैसले

• विभाग की नियंत्रण 3 तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति गण के वेतन एवं अनुदानित डिग्री अभियंत्रण संस्थान के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन व वेतननाम आदि का लाभ दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।
• सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थान वी नियमावली 1996 में चतुर्थ संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अन्तर्गत समय से चयन किये जाने के लिए चयन समिति में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य नामित किया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद की वर्तमान सत्र का सत्रावसान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की गई थी।
• काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए निर्मल मठ स्थित लाहौरी टोला वाराणसी को अधिग्रहित करने और कारीडोर के निकट उन्हें जमीन खरीद कर दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
• काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का कुल खर्च 398.33 करोड़ रुपए रखा गया है।
• मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने एवं उनसे जुड़े मछुआ समुदाय पालकों के कल्याण के उद्देश्य से मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना व उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातिस्यकी नियमावली 1954 में द्वितीय संसोधन का प्रस्ताव पास किया गया।
• यूपी भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली 2019 का प्रस्थापन प्रस्ताव पाससेवा नियमावली 1983 में संशोधन करके यह नई नियम्मावली लाई जाएगी।
• उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की समस्याओं के लिए एक कमेटी गठित की गईहै। कमेटी 15 दिनों में सीएम को रिपोर्ट देगी और वित्त मंत्री कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
• फ़िल्म 'सांड की आंख' को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। यह फिल्म बागपत की दो उम्रदराज महिलाओं के ऊपर बनी है।
• पुलिस विभाग के पीतल के कारतूस खोखा की नीलामी प्रक्रिया समाप्त कर एनएसडीसी से ई-ऑक्शन कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
• जेपी एसोसिएट की ओर से अधिग्रहित वनभूमि के स्थान पर अन्य भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध मेंएक प्रस्ताव पास किया गया है। यह निर्णय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।

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