मस्जिद निर्माण के लिए बनेगा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन;
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 24 फरवरी को बुलाई बैठक
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ जमीन स्वीकार कर ली है। 24 फरवरी की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की घोषणा कर सकता है।यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि उनके पास कभी इसको खारिज करने की छूट नहीं थी।ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा जा सकता है। ट्रस्ट में कुल सात सदस्य बना जा सकते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष ही इस फाउंडेशन का पदेन अध्यक्ष होगा। वर्तमान में जुफर फारुकी बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
ट्रस्ट राम मंदिर को वेटिकन सिटी और मक्का मस्जिद से बड़ा बनाने की योजना पर काम कर रहा है
मध्यस्थता करने वाले होंगे शामिल
ट्रस्ट में मस्जिद मामले में मध्यस्थता करने वाले लोगों के अतिरिक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। इनकी संख्या सात से अधिक नहीं होगी। ट्रस्ट का काम पांच एकड़ भूमि पर अस्पताल, विद्यालय, इस्लामिक कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर दूसरी तरह की सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा।यूपी सरकार ने ट्रस्ट बनने के दिन दी थी जमीन
पांच फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया गया, उसी दिन योगी सरकार ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी। बैठक में सरकार की ओर से मस्जिद के लिए मिली पांच एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड सदस्यों से चर्चा के बाद निर्णय लेगा कि इस जमीन को कैसे प्रयोग में लाना है, इसके लिए बोर्ड ने 24 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सभी 8 सदस्यों की बैठक बुलाई है।बैठक में होगा निर्णय, क्या बनेगा पांच एकड़ जमीन पर?
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी ने कहा कि बैठक में हम तय करेंगे कि मिली जमीन पर क्या निर्माण किया जाएगा? फिलहाल जमीन पर मस्जिद के अलावा हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनाए जाने की संभावना है।धन्नीपुर गांव में दी गई थी जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद केस में बीते साल 9 नवंबर को फैसला सुनाया था कि, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा। जबकि, अयोध्या के किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए राज्य सरकार को पांच एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देना होगा। इस क्रम में पांच फरवरी को योगी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को लखनऊ हाईवे पर रौनाही थाना इलाके में धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन दी है।source https://www.bhaskar.com
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